हिमाचल प्रदेश, एक पहाड़ी राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वर्तमान में आर्थिक (Economic) चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य पर बढ़ते कर्ज का बोझ, सीमित राजस्व स्रोत और बढ़ते सरकारी खर्च कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन्होंने इस स्थिति को जन्म दिया है।

आर्थिक संकट के मुख्य कारण:

• बढ़ता कर्ज: हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह काफी तेजी से बढ़ा है, जिससे राज्य सरकार पर ब्याज चुकाने का दबाव बढ़ गया है। वर्तमान में राज्य पर लगभग ₹88,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 40% से अधिक हो चुका है।
• सीमित राजस्व स्रोत: हिमाचल प्रदेश के पास राजस्व के सीमित स्रोत (Revenue Sources) हैं। मुख्य आय केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता, राज्य कर और शुल्क हैं। GST मुआवजा समाप्त होने और केंद्र से मिलने वाली सहायता में कटौती के कारण राजस्व जुटाना कठिन हो गया है।
• बढ़ता सरकारी खर्च: राज्य सरकार पर विभिन्न योजनाओं और कर्मचारियों के वेतन व पेंशन का भारी खर्च (Government Expenditure) है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने से वित्तीय बोझ और बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, मुफ्त बिजली और महिलाओं को ₹1500 प्रति माह देने जैसी योजनाओं पर भी काफी खर्च हो रहा है।
• प्राकृतिक आपदाएं: हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने भारी बारिश और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं (Natural Disasters) का सामना किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है और सरकार पर पुनर्निर्माण का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता न मिलने से स्थिति और गंभीर हो गई है।
• मुफ्त की संस्कृति: कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की योजनाओं की घोषणा और कार्यान्वयन ने राज्य के वित्तीय संसाधनों पर दबाव डाला है। ऐसी योजनाओं पर अत्यधिक खर्च करने से विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो जाती है।

वर्तमान आर्थिक स्थिति:

कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था (Economy) ने कुछ क्षेत्रों में मजबूती दिखाई है। वर्ष 2023-24 में राज्य की अनुमानित वृद्धि दर 7.1% रही। सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पर्यटन राज्य की आर्थिक रीढ़ बना हुआ है और पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वर्ष 2024 में लगभग 181.24 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान है, जिससे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिला है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है और यह ₹2.57 लाख के पार पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

वित्तीय चुनौतियां और समाधान:

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने कई वित्तीय चुनौतियां (Financial Challenges) हैं, जिनमें बढ़ते कर्ज को नियंत्रित करना, राजस्व के नए स्रोत तलाशना और सरकारी खर्चों को प्राथमिकता देना शामिल है। कुछ संभावित समाधान इस प्रकार हैं:

• राजस्व वृद्धि: सरकार को आबकारी शुल्क, स्टाम्प शुल्क, खनन और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों से राजस्व बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने से भी राजस्व में वृद्धि हो सकती है।
• खर्च प्रबंधन: गैर-जरूरी सरकारी खर्चों को कम करने और कल्याणकारी योजनाओं को लक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके।
• कर्ज प्रबंधन: राज्य सरकार को नए कर्ज लेने पर नियंत्रण रखना होगा और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनानी होगी। केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं।
• आर्थिक विविधीकरण: कृषि और पर्यटन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए अन्य क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल्स को बढ़ावा देने की आवश्यकता है (Economic Diversification)।
• केंद्र से सहयोग: राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के लिए विशेष वित्तीय पैकेज और राजस्व घाटा अनुदान की निरंतरता के लिए केंद्र सरकार के साथ प्रभावी ढंग से पैरवी करनी होगी।

हिमाचल प्रदेश एक नाजुक आर्थिक (Economic) स्थिति से गुजर रहा है। बढ़ते कर्ज और सीमित राजस्व के कारण वित्तीय स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम और संभावित समाधान भविष्य में आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद कर सकते हैं। वित्तीय अनुशासन, राजस्व वृद्धि और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश इस आर्थिक संकट से बाहर निकल सकता है और विकास के पथ पर अग्रसर रह सकता है।